कोची: केरळमधील पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाने (पीएफआय) पुकारलेल्या संपाची उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की पीएफआयचा संप हा अशा निदर्शनांबाबत 2019 मध्ये जारी केलेल्या आदेशाचा प्रथमदर्शनी अवमान असल्याचे दिसते. न्यायमूर्ती एके जयशंकरन नांबियार म्हणाले की, 2019 च्या त्यांच्या आदेशानंतरही, पीएफआयने गुरुवारी अचानक संप पुकारला. हा ‘बेकायदेशीर संप’ आहे. केरळमध्ये आज संप पुकारल्याबद्दल न्यायालयाने पीएफआय आणि राज्य सरचिटणीस यांची स्वत:हून दखल घेतली.
न्यायालयाने पोलिसांना आवश्यक निर्देश दिले
केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आमच्या आधीच्या आदेशात दिलेल्या एका निर्देशाचे पालन न करता या लोकांनी संप पुकारणे हे 2019 च्या आदेशाच्या दृष्टीने या न्यायालयाच्या निर्देशांचा अवमान करण्यासारखेच आहे. या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत न्यायालयाने पोलिसांना संपाच्या आवाहनाला पाठिंबा न देणाऱ्यांच्या सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेचे कोणतेही नुकसान होऊ नये यासाठी पुरेशा उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.
सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेच्या नुकसानीचा अहवाल पोलिसांनी द्यावा : उच्च न्यायालय
विशेषत: न्यायमूर्ती नांबियार म्हणाले की, पोलिसांनी बेकायदेशीर संपाच्या समर्थकांकडून अशी कृत्ये रोखण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत आणि सार्वजनिक किंवा खाजगी मालमत्तेचे नुकसान झाल्याची प्रकरणे निदर्शनास आल्यास त्याचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करावा. अशा नुकसानीची भरपाई गुन्हेगारांना देण्यासाठी न्यायालयाला ही माहिती आवश्यक असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बेकायदेशीर संपाला पाठिंबा देणाऱ्यांकडून लक्ष्य केले जाऊ शकते अशा सर्व सार्वजनिक सेवांना पुरेशी सुरक्षा पुरवण्यासाठी न्यायालयाने पोलिसांना सांगितले.
उच्च न्यायालयाने माध्यमांना योग्य माहिती देण्याचा सल्ला दिला
मीडिया हाऊसेस ‘सडन कॉल्ड स्ट्राइक’शी संबंधित बातम्या न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती न देता चालवत असल्याचे निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने नोंदवले, ज्यात सात दिवसांपूर्वी जाहीरपणे माहिती न दिल्याने असे संप बेकायदेशीर ठरवण्यात आले होते. त्यामुळे आम्ही प्रसारमाध्यमांना पुन्हा एकदा विनंती करतो की, जेव्हाही असा बेकायदेशीर संप अचानक पुकारला जातो, तेव्हा हा संप न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारा आहे, याची योग्य माहिती जनतेला द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
संपाची घोषणा सात दिवस अगोदर करावी लागेल
सामान्य जनतेच्या संप पुकारण्याच्या कायदेशीरतेबाबतची शंका दूर करण्यासाठी हे पुरेसे ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबर निश्चित केली आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने 7 जानेवारी 2019 रोजी स्पष्ट केले होते की संपाच्या सात दिवस आधी सार्वजनिक माहितीशिवाय असा अचानक संप पुकारणे बेकायदेशीर किंवा असंवैधानिक मानले जाईल आणि संपाची हाक देणाऱ्यांना प्रतिकूल परिणामांना सामोरे जावे लागेल.
एनआयएने गुरुवारी पीएफआयच्या आवारात छापा टाकला
देशातील दहशतवादी कारवायांचे समर्थन केल्याच्या आरोपाखाली राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) आणि इतर एजन्सींनी PFI च्या कार्यालयांवर आणि त्यांच्या नेत्यांशी संबंधित असलेल्या परिसरांवर छापे मारल्याच्या निषेधार्थ PFI ने शुक्रवारी संप पुकारला होता. एनआयएने पोलीस आणि विविध एजन्सीसह बुधवार आणि गुरुवारी मध्यरात्री सुमारे 3 वाजल्यापासून भारतातील सुमारे 11 राज्यांमध्ये पीएफआयच्या ठिकाणांवर छापे टाकले. यादरम्यान, पीएफआयच्या 106 हून अधिक सदस्यांना अटक करण्यात आली आणि 50 हून अधिक लोकांना न्यायालयात हजर करण्यात आले.
