मार्च २०१८ रोजी स्पर्धा परीक्षांमध्ये वारंवार गैरप्रकार होत असल्याच्या निषेधार्थ अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर मतदारसंघाचे अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी काही विद्यार्थ्यांसह मंत्रालयात मोर्चा काढला होता. तेव्हा, बच्चू कडू यांनी प्रशासकीय अधिकऱ्यांना मारहाण आणि शिवीगाळ केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला.
मुंबई : साल २०१८ रोजी मंत्रालयातील (Mantralaya) प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर हल्ला केल्याप्रकरणी (Administrative Officer Attack) वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले अपक्ष आमदार आणि माजी मंत्री बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांना मुंबई विशेष न्यायालयाने बुधवारी १५ हजारांच्या बाँडवर तसेच हमी पत्रावर नियमित जामीन (Bail) मंजूर केला.
मार्च २०१८ रोजी स्पर्धा परीक्षांमध्ये वारंवार गैरप्रकार होत असल्याच्या निषेधार्थ अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर मतदारसंघाचे अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी काही विद्यार्थ्यांसह मंत्रालयात मोर्चा काढला होता. तेव्हा, बच्चू कडू यांनी प्रशासकीय अधिकऱ्यांना मारहाण आणि शिवीगाळ केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. तसेच भारतीय दंड संहिता कलम ३५३ (प्रशासकीय अधिकाऱ्याला कर्तव्यापासून रोखणे आमि त्यांच्यावर प्राणघातल हल्ला) ५०४ (शांतता भंग करण्याच्या हेतूने हेतुपुरस्सर अपमान) अन्य संबंधित तरतुदींनुसार कडूंविरोधात मरीन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
हे सुद्धा वाचा
याप्रकरणी गिरगाव दंडाधिकारी न्यायलयाने आमदार कडू यांना अटक करून न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. मात्र, सत्र न्यायालयाकडून त्यांना त्याच दिवशी तातडीचा अंतरिम जामीन दिला होता. त्यामुळे कडू यांनी नियमित जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्या अर्जावर विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. एन. रोकडे यांच्यासमोर बुधवारी सुनावणी पार पडली. तेव्हा, कडू यांना जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आला. त्यावर सरकारी वकिलांनी कडू यांना सशर्त जामीन मंजूर केला जाऊ शकतो, असे सांगितले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने कडू यांना जामीन मंजूर केला.
बच्चू कडू यांच्यावरील अटी शर्ती
जामीन मंजूर करताना १५ हजारांच्या बाँडवर तसेच हमी पत्रावर सुटका करावी, कडू आणि हमीपत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या हमीदाराने आपल्या घरचा पत्ता, मोबाईल फोन नंबर बिनचूक द्यावा, कडू यांनी तपासात सहकार्य करावे आणि पुराव्याशी छेडछाड करण्याचा किंवा साक्षीदाराला प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करू नये, जामिनावर बाहेर असताना अशा प्रकारचा गुन्हा पुन्हा करू नये, वरील पैकी कोणत्याही अटीचा भंग केल्यास जामीन रद्द होईल, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
