marathi news today : इंटरनेट शटडाउनवर प्रोटोकॉल आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाचाकेंद्राला सवाल

अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि पश्चिम बंगालमध्ये मनमानीपणे इंटरनेट बंद केल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्राकडून उत्तर मागितले आणि म्हटले की, या विषयावर कोणताही “प्रोटोकॉल” अस्तित्वात आहे की नाही हे जाणून घ्यायचे आहे.

सरन्यायाधीश उदय उमेश ललित ( CJI UU Lalit) आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट (Justice S Ravindra Bhatt) आणि पीएस नरसिम्हा (Justice P S Narsimha) यांच्या खंडपीठाने याचिकेत पक्षकार बनलेल्या चार राज्यांना नोटीस बजावण्याऐवजी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला (MeitY) नोटीस बजावली जाईल, असे सांगितले.)

खंडपीठाने सांगितले की, “आम्ही केंद्राला (MeitY), युनियनला नोटीस जारी करतो जेणेकरून तक्रारीच्या संदर्भात मानक प्रोटोकॉल आहेत की नाही हे सूचित केले जाईल.”

सॉफ्टवेअर लॉ सेंटरने दाखल केलेल्या जनहित याचिकामध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की, काही स्पर्धा परीक्षांमध्ये फसवणूक रोखण्यासाठी इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत.

वकील वृंदा ग्रोव्हर (Adovocate Vrunda Grover) यांनी खंडपीठाला सांगितले की, कलकत्ता आणि राजस्थानमधील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. (marahi news toady)

अनुराधा भसीन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की इंटरनेट सेवांचे अपरिभाषित निर्बंध बेकायदेशीर आहे आणि इंटरनेट बंद करण्याच्या आदेशांनी आवश्यकता आणि प्रमाणिकतेच्या चाचण्या पूर्ण केल्या पाहिजेत.

“राजस्थान सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की इंटरनेट बंद केले जाणार नाही,” ती म्हणाली, काही काळानंतर त्यांनी बंदी लादली.

वकिलाने सांगितले की, संसदीय समितीनेही परीक्षांमध्ये फसवणूक रोखण्यासाठी असे उपाय केले जाऊ नयेत असे म्हटले आहे.

“ते म्हणतात की हे फसवणूक रोखण्यासाठी आहे. पण समानुपातिकता हे परवानगी देईल का… आज जेव्हा आपण सर्व काही डिजिटल पद्धतीने करत आहोत,” वकील म्हणाले.

पीआयएल याचिकाकर्त्याने राजस्थानमधील अलीकडील जातीय भडकादरम्यान इंटरनेट बंद केल्याचा संदर्भ दिला.