PFI प्रतिबंधित: पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) विरुद्ध मोठी कारवाई करत, सरकारने या संघटनेवर पाच वर्षांसाठी भारतात बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीएफआयवर ISIS सारख्या जागतिक दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्याच वेळी, पीएफआयची राजकीय शाखा असलेल्या सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाने संघटनेवरील बंदीचा तीव्र निषेध केला आणि म्हटले की, हा देशात भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने लागू केलेल्या अघोषित आणीबाणीचा भाग आहे.
लालू प्रसाद म्हणाले – निर्बंधांवरही बंदी घातली पाहिजे
या सगळ्या दरम्यान अनेक राजकारणी आणि राजकीय पक्षांनी पीएफआयवरील बंदी हा योग्य निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. त्याचवेळी अनेक विरोधी नेत्यांनी पीएफआय प्रमाणे आरएसएसवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. आरएसएस ही हिंदू अतिरेकी संघटना आहे, असे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यांनी म्हटले आहे. पीएफआयची चौकशी केली जात असून आरएसएससह सर्व संघटनांवर बंदी घालण्यात यावी, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, मुस्लिम संघटनांना लक्ष्य केले जात आहे. देशातील जनतेला हिंदू-मुस्लिम बनवून तोडण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे लालू म्हणाले.
येचुरींनी भाजपवर निशाणा साधला
त्याच वेळी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी म्हणाले की, पीएफआय सारख्या संघटनांवर बंदी घालणे हा उपाय नाही, तर त्यांना राजकीयदृष्ट्या एकाकी पाडणे आणि त्यांच्या गुन्हेगारी कारवायांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करणे अधिक योग्य ठरले असते. भाजपचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी त्यांच्या पक्षाच्या नेतृत्वाखालील LDF-शासित केरळ हे दहशतवादाचे केंद्र असल्याचा आरोप केल्याने, येचुरी यांनी आरएसएसला सूडबुद्धीने हत्या थांबवण्यास आणि राज्य प्रशासनाला कारवाई करण्यास परवानगी देण्यास सांगितले.
इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने म्हटले आहे…
केरळमध्ये काँग्रेससह इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने या बंदीचे स्वागत केले आहे. मात्र, त्याच पद्धतीने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही बेकायदेशीर ठरवावे, असे सांगितले. पीएफआयच्या कारवायांचा तीव्र निषेध करताना, ज्येष्ठ आययूएमएल नेते एमके मुनीर म्हणाले की कट्टरपंथी संघटनेने कुराणचा चुकीचा अर्थ लावला आणि समुदायातील सदस्यांना हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारण्यास प्रवृत्त केले. ते कोझिकोडमध्ये म्हणाले की पीएफआयने केवळ तरुण पिढीची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला नाही तर समाजात फूट आणि द्वेष निर्माण करण्याचाही प्रयत्न केला. राज्यातील सर्व इस्लामिक विद्वानांनी अतिरेकी विचारसरणीचा तीव्र निषेध केला आहे.
अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसने दिली
येथे काँग्रेसने म्हटले आहे की, आम्ही त्या सर्व विचारधारा आणि संस्थांच्या विरोधात आहे, जे समाजाचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी आणि द्वेष, कट्टरता आणि हिंसाचार पसरवण्यासाठी धर्माचा दुरुपयोग करतात. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस संचार जयराम रमेश म्हणाले, “काँग्रेस नेहमीच जातीयवादाच्या विरोधात आहे. बहुसंख्य किंवा अल्पसंख्याक काही फरक पडत नाही. आपल्या समाजाचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी धर्माचा दुरुपयोग करणार्‍या, धर्माचा दुरुपयोग करणार्‍या पूर्वग्रह, द्वेष, धर्मांधता आणि हिंसाचार पसरवणार्‍या सर्व विचारधारा आणि संस्थांशी लढण्याचे काँग्रेसचे धोरण नेहमीच राहिले आहे, असे त्यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.
स्वागतार्ह पाऊलः आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी हिंदीत ट्विट केले की, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) आणि त्याच्याशी संलग्न संघटनांवर देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतण्यासाठी घातलेली बंदी प्रशंसनीय आणि स्वागतार्ह आहे. ते म्हणाले, हा एक नवा भारत आहे जिथे दहशतवादी, गुन्हेगार आणि देशाची एकता, अखंडता आणि सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींना मान्य नाही.
बंदीचे समर्थन करता येणार नाही, असे असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले
एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की त्यांनी पीएफआयच्या दृष्टिकोनाला नेहमीच विरोध केला, परंतु संघटनेवरील बंदीचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. ओवेसी यांनी ट्विटच्या मालिकेत म्हटले आहे की, “मी नेहमीच पीएफआयच्या दृष्टिकोनाला विरोध केला आणि लोकशाही दृष्टिकोनाचे समर्थन केले असले तरी, पीएफआयवरील या बंदीचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. ते म्हणाले की अशी कठोर बंदी धोकादायक आहे, कारण ही बंदी कोणत्याही मुस्लिमावर आहे ज्याला आपले मन बोलायचे आहे.
फडणवीस यांचा दावा
पीएफआय समाजात हिंसाचाराची बीजे पेरत असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे असल्याचा दावा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. अफवा पसरवणे, निधी गोळा करणे आणि हिंसाचार भडकावणे हे त्यांचे उद्दिष्ट होते, असे फडणवीस म्हणाले. ईशान्येकडील राज्यातील मशीद पाडल्याचा एक बनावट व्हिडिओ हिंसाचार भडकवण्याच्या उद्देशाने प्रसारित करण्यात आला होता. अमरावतीत अशी घटना आपण यापूर्वी पाहिली आहे. नंतर कळले की हा व्हिडिओ बांगलादेशचा आहे. फडणवीस म्हणाले की, केरळ हे पहिले राज्य आहे ज्याने पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, नंतर देशातील इतर राज्यांनीही अशाच मागण्या केल्या.
बोम्मई म्हणाले – पीएफआय सिमीचा अवतार
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले की, पीएफआय हा सिमीचा अवतार आहे. योग्य निर्णय घेतल्याचे श्रेय त्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांना दिले. ते म्हणाले की, या देशातील जनतेने, विरोधी सीपीआय, सीपीआय(एम) आणि काँग्रेससह सर्व राजकीय पक्षांनी दीर्घ काळापासून ही मागणी केली आहे. PFI हा SIMI आणि KFD चा अवतार आहे. ते देशविरोधी कारवाया आणि हिंसाचारात सहभागी होते.
