नेपोलियनचा पराभव झाल्यानंतर यूरोपीय राजकारणात पुन्हा सत्तेच्या समतोलपणाचे राजकारण सुरू झाले. १८१४-१५ मध्ये भरलेली काँग्रेस ऑफ व्हिएन्ना हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. ह्यातूनच ‘कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप’ नावाची अनौपचारिक आंतरराष्ट्रीय संघटना निर्माण झाली. नेपोलियनचा पाडाव करून रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया व ब्रिटन ह्या राष्ट्रांनीच ह्या संघटनेचा पाया घातला.

ह्या संघटनेने यूरोपची राजकीय घडण पुन्हा नीट बसविली, एवढेच नव्हे, तर आर्थिक व सामाजिक सहकाराची प्रवृत्ती वाढीस लावली. गुलामांची प्रथा नष्ट करण्याचा निर्धार या संघटनेने केला. ही गोष्ट आंतरराष्ट्रीय सहकाराचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून दाखविता येईल. ह्याच काळात ऱ्हाईन व इतर महत्वाच्या नद्यांवरील वाहतुकीचे नियंत्रण करण्यासाठी लेखी करार करून यंत्रणा निर्माण करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय प्रश्न सोडविण्यासाठी केलेला तो पहिला कायदा होता, असे म्हणण्यास हरकत नाही.

कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप ह्या संघटनेचा प्रभाव यूरोपच्या राजकारणावर जवळजवळ एक शतक होता. ह्या संघटनेला लेखी घटना नव्हती तसेच सभेला उपस्थितीची सक्ती नव्हती व सभांचे कामकाज कोणत्याही सर्वमान्य नियमांनुसार होत नसे. सभासद-राष्ट्रे आपले व्यक्तिगत सार्वभौमत्व अबाधित कसे राहील, ह्याचाच प्रयत्न करीत असत. परंतु ऑटोमन साम्राज्याचे यूरोपात विसर्जन झाल्यानंतरची राजकीय परिस्थिती ह्या संघटनेने उत्कृष्टपणे हाताळली, ह्यात शंका नाही. आपल्या शंभर वर्षांच्या आयुष्यात युद्धाच्या अनेक प्रसंगांतून यूरोपला ह्या संघटनेने वाचविले हे जरी खरे असले, तरी आणीबाणीच्या अनेक प्रसंगी संस्थेच्या सभाच होऊ शकल्या नाहीत. बिस्मार्कने डेन्मार्क, ऑस्ट्रिया व फ्रान्स यांविरूद्ध केलेल्या युद्धांच्या प्रसंगी अगर रशिया-जपानमधील युद्धाच्या वेळी कॉन्सर्टच्या सभा झाल्याच नाहीत व तीच स्थिती १९१४ साली पहिल्या महायुद्धापूर्वीही होती.