आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था (International Order)

मॉर्टन कॅप्लन, केनेथ वॉल्ट्झ, ह्यूगो ग्रोशियस, जोसेफ फ्रँकेल यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेची व्याख्या करण्यात आणि या संकल्पनेचा विस्तार करण्यात मोठे योगदान दिले. ह्यूगो ग्रोशियसने आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था म्हणजे ‘देशांचा समाज’ असे म्हटले आहे. जोसेफ फ्रँकेलने आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे वर्णन स्वतंत्र राजकीय घटकांचा समूह, असे केले आहे. हे घटक नियमितपणे एकमेकांशी संपर्कात असतात.

राष्ट्र-राज्ये किंवा देश हे आंतरराष्ट्रीय संबंधातील महत्त्वाचे घटक होत. या व्यवस्थेत लोक विविध सार्वभौम देशांमध्ये संघटित झालेले असतात. हे सार्वभौम देश एकमेकांशी विविधप्रकारे आणि वेगवेगळ्या पातळ्यांवर संबंध प्रस्थापित करतात आणि एकमेकांच्या संपर्कात असतात. त्यांच्यातील आंतरक्रिया ही संघर्ष तसेच सहकार्य या स्वरूपाची असते. आपल्या हिताच्या रक्षणासाठी हे देश साधारणतः सामोपचाराचा आधार घेतात. सामोपचाराने हित साध्य न झाल्यास ते बळाचा वापर करतात. राष्ट्र-राज्ये ही सार्वभौम असतात. बळाचा वापर करण्याचा अधिकार हा फक्त सार्वभौम राष्ट्र-राज्यांकडेच असतो.

राष्ट्र-राज्य ही संकल्पना १६४८ मध्ये वेस्टफालियाच्या करारानुसार अस्तित्वात आलेल्या आधुनिक राज्यसंस्थेच्या उदयाशी निगडित आहे. सोळाव्या आणि सतराव्या शतकांत यूरोपात धर्मसुधारणेची चळवळ (अर्थात रोमन कॅथलिक चर्चच्या विरुद्ध, चर्चच्या भ्रष्ट परंपरा आणि धार्मिक सिद्धांतांविरुद्ध प्रोटेस्टंट लोकांनी केलेले बंड) घडून आली. पश्चिम यूरोपात चर्चच्या कारभारात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न झाले. अनिष्ट रुढींविरुद्धही आवाज उठवला गेला. यूरोपिय सत्ताधिशांनी पोपच्या अधिकाराबाबत प्रश्नचिन्ह उभे केले. त्यांनी पोपच्या सार्वत्रिक अधिकारावर आणि त्याच्या राजकारणातील तसेच धर्मातील हस्तक्षेपावरही टीका केली. यूरोपात तीस वर्षे चाललेले युद्ध (The Thirty Years’ War) संपताना १६४८ मध्ये वेस्टफालियाचा करार झाला. या करारान्वये यूरोपातील सत्ताधिशांनी एकमेकांचे प्रादेशिक सार्वभौमत्व मान्य केले. त्यानंतरच्या काळात सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता ही तत्त्वे जगभर पसरली. यानंतर राज्यसंस्था हे सत्तेचे सर्वोच्च केंद्र बनले.

राष्ट्रवाद हे आधुनिक राष्ट्र-राज्ये संघटित होण्यामागचे महत्त्वाचे कारण आहे. यूरोपिय राष्ट्रवादाने देशाप्रती आपुलकी आणि बांधिलकीची भावना लोकांमध्ये रुजवली. अठराव्या शतकापासून राजकीय व प्रादेशिक सीमा या राष्ट्रीय अस्मितांच्या आधारावर तयार होत आल्या आहेत. राष्ट्रवाद हे राज्यसंस्थांच्या अधिमान्यतेचे अधिष्ठान होते आणि आहे. आधुनिक राष्ट्र-राज्य व्यवस्थेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे सार्वभौमत्वाच्या बाबतीतील राष्ट्र-राज्यांची समानता, हे होय. याचा अर्थ सर्व देश राजकीय, लष्करी किंवा आर्थिक क्षमतांच्या बाबतीत समान नसले तरी, आंतरराष्ट्रीय संबंधांत सर्व राष्ट्र-राज्यांना समान औपचारिक वागणूक आणि दर्जा असतो.

१६४८ पासून १९९१ पर्यंत म्हणजेच सोव्हिएट युनियनच्या विघटनापर्यंत आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अनेक स्थित्यंतरांतून गेली आहे. विविध घटनांच्या आधारे आपल्याला या बदलांचे काही टप्पे ठरविता येतात.

१. अभिजात काळ (Classical Period) १६४८–१८१५ : हा काळ १६४८ च्या वेस्टफालिया करारापासून सुरू होऊन १८१५ मध्ये व्हिएन्नाच्या परिषदेसह संपतो. यूरोपात वर्षानुवर्षे चाललेले प्रामुख्याने धार्मिक संघर्ष संपताना काळाचा हा टप्पा सुरू झाला. या काळात पोपची राजकीय सत्ता संपुष्टात आली आणि राष्ट्र-राज्यांचे सार्वभौमत्व प्रस्थापित झाले. याच दरम्यान यूरोपिय देशांना सक्रियपणे सत्तासंतुलन राखण्याचे महत्त्व लक्षात आले. याच काळात आंतरराष्ट्रीय संबंध म्हणजे राष्ट्र-राज्यांतील संबंध ही संकल्पना रुजली आणि देशादेशांतील राजकीय संबंधांचा पाया पक्का झाला. या काळात औद्योगिक क्रांती घडली.

२. उत्तर अभिजात कालखंड (Post-Classical) १८१५–१९१४ : उत्तर अभिजात काळात यूरोपात ‘कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप’च्या माध्यमातून बहुध्रुवीय सत्तासंतुलन अस्तित्वात आले. या काळाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे साम्राज्यवाद. साम्राज्यवादामुळे यूरोप हे जागतिक राजकारणाचे केंद्र बनले. तसेच यूरोपचे आर्थिक वर्चस्व प्रस्थापित झाले. या काळात यूरोपकेंद्री आंतरराष्ट्रीय राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्था अस्तित्वात आली. विविध खंडांमध्ये वसाहती स्थापन करण्याबरोबरच यूरोपिय संकल्पना, मूल्ये आणि व्यवस्था यूरोपिय लोकांनी आपापल्या वसाहतींमध्ये रुजवल्या. मूळची यूरोपिय असलेली भौगोलिक सीमारेषेची संकल्पना, यूरोपीय अर्थव्यवस्था आणि यूरोपीय प्रशासनपद्धती वसाहतींमध्ये आली.

३. संक्रमणाचा कालावधी १९१४–१९४५ : या काळात ‘कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप’मुळे प्रस्थापित झालेली शांतता संपुष्टात आली. सुरुवातीस नवीन पर्यायी व्यवस्था अस्तित्त्वात न आल्याने हा काळ अनिश्चिततेचा काळ ठरला. ढासळलेले सत्तासंतुलन दोन महायुद्धांना कारणीभूत ठरले. दोन महायुद्धांदरम्यानच्या काळात राष्ट्रसंघाची स्थापना झाली. ही संघटनाही दुसरे महायुद्ध टाळण्यास अपयशी ठरली. याच काळात वुड्रो विल्सन यांनी साम्राज्यवादाला विरोध करत स्वयंनिर्णयाच्या तत्त्वाचा पुरस्कार केला. ऑस्ट्रो-हंगेरियन (Habsburg Empire) साम्राज्य आणि रशियन साम्राज्यातील विविध राष्ट्रकांच्या राष्ट्रवादाने या काळात जोर धरला आणि ऑस्ट्रिया, हंगेरी, फिनलंड आणि पोलंड यांसारखी राष्ट्र-राज्ये अस्तित्वात आली.

४. शीतयुद्धाचा कालावधी १९४५–१९८९ : जेव्हा निर्वसाहतीकरण पूर्ण झाले व वसाहतींचे रूपांतर सार्वभौम देशांत झाले, तेव्हा जगाची नव्याने पुनर्रचना झाली. दोन महायुद्धे झाल्यावर आणि संयुक्त राष्ट्रे या जागतिक संघटनेच्या स्थापनेनंतर सत्तासंतुलनात बदल घडून आला; कारण या संघाटनेने सार्वभौमत्व, शांतता आणि परस्परावलंबन या तत्त्वांवर आधारित जागतिक व्यवस्थेची निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला. शीतयुद्ध सुरू होताच बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था द्विध्रुवीय झाली.

१९४५ ते १९८९ या शीतयुद्धाच्या काळात जागतिक द्विध्रुवीय व्यवस्थेत दोन गट होते. एक अमेरिकाप्रणित गट आणि दुसरा सोव्हिएट युनियनप्रणित गट. पण शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर पुन्हा नव्याने स्थित्यंतर घडून आले. द्विध्रुवीय व्यवस्था जाऊन काही काळासाठी एकध्रुवीय व्यवस्था निर्माण झाली. या काळात अमेरिकेचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रभुत्व होते.

लवकरच पुन्हा एकदा नव्याने बहुध्रुवीय व्यवस्थेचा जन्म झाला. अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा उदय झाला. उदा., आसियान (ASEAN), नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट, इत्यादी.

अमेरिकेबरोबरच इतर काही देश नव्याने प्रबळ बनू लागले. उदा., युनायटेड किंग्डम, फ्रांस, रशिया, चीन, भारत, ब्राझील, जर्मनी, जपान, इ. सत्तेची नवीन केंद्रे म्हणून ओळखले जाऊ लागले. बहुकेंद्री आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जपणे हे या देशांचे सामाईक उद्दिष्ट होते.

आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था म्हणजे जगातील सर्व देशांमधील संबंधांची गोळाबेरीजच म्हणावी लागेल. देशादेशांमधील आंतरक्रिया ज्या प्रकारे घडते किंवा देशांमधील संबंध ज्या तत्त्वांवर आधारलेले असतात, त्यावर व्यवस्थेचे स्वरूप ठरते. देशांमधील बरीचशी आंतरक्रिया ही संयुक्त राष्ट्रे आणि इतर संलग्न संस्थांमार्फत नियमित होते. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्रांची मानवी हक्कांची परिषद, समुद्री कायद्याबाबतचे आंतरराष्ट्रीय लवाद यांसारख्या संस्थांचा यात अंतर्भाव होतो. यूरोपिय संघ, सार्क, आसियान (ASEAN), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक वगैरे संघटना आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे स्वरूप आणि तिचे नियम ठरवतात. विविध देशांमध्ये असलेली सरकारे, राजकीय नेतृत्व, नोकरशाही (विशेषतः पराराष्ट्रखात्यातील) या व्यवस्थेतील घटक होत. हे यासंदर्भातील निर्णय घेतात. राज्याबरोबरच अराज्य घटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत विविधप्रकारचे घटक एकत्र येऊन वेगवेगळे गट बनवतात आणि एकमेकांचा प्रभाव व सत्ता संतुलित करू पाहतात.