बहुतांश ग्रामीण पायाभूत सेवा ( रस्ते, पिण्याच्या पाण्यासह पाणीपुरवठा, लघुसिंचन, पाणी व्यवस्थापन आणि पाणलोट विकास, आरोग्य आणि स्वच्छता आणि गृहनिर्माण ) या राज्य सरकारांच्या नियंत्रणाखाली आहेत, तर केंद्र सरकार ग्रामीण वीज आणि दूरसंचार व्यवस्थापित करते.