समित्या चालू असलेल्या सरकारी कामकाजावर लक्ष ठेवतात, विधायी पुनरावलोकनासाठी योग्य मुद्दे ओळखतात, माहिती गोळा करतात आणि मूल्यमापन करतात आणि सिनेटला कृतीची शिफारस करतात.