सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की एखाद्या पदासाठी त्याच्या पात्रतेवर परिणाम करणाऱ्या प्रकरणांमध्ये, माहिती दडपल्याबद्दल किंवा खोटी माहिती दिल्याबद्दल एखाद्या कर्मचाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ केले जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याची व्यापक तत्त्वे मांडली, विशेषत: पोलिस अधिकाऱ्यांच्या भरतीच्या बाबतीत, आणि सांगितले की लोकांचा विश्वास निर्माण करण्याची त्यांची क्षमता ही समाजाच्या सुरक्षिततेची गुरुकिल्ली आहे.
नियोक्त्याला सक्ती करता येत नाही
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, जरी कोणत्याही परिस्थितीत कर्मचार्‍याने बंद गुन्हेगारी प्रकरणात प्रामाणिकपणा किंवा शुद्धतेची घोषणा केली असली तरी, नियोक्त्याला त्याची पार्श्वभूमी विचारात घेण्याचा अधिकार आहे आणि त्या उमेदवाराची नियुक्ती करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. ते म्हणाले की, सत्यापन फॉर्ममध्ये कर्मचार्‍याद्वारे फिर्यादी/दोषी इत्यादींबद्दल माहिती प्रदान करण्याचा उद्देश नोकरी आणि सेवेत चालू ठेवण्याच्या उद्देशाने त्याचे चारित्र्य आणि पार्श्वभूमीचे मूल्यांकन करणे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सीआरपीएफच्या दोन जवानांचे अपील फेटाळून लावले
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, माहिती लपवणे किंवा खोटी माहिती देणे हे अभियोग आणि दोषसिद्धीशी संबंधित प्रश्नांच्या उत्तरात कामगाराचे चारित्र्य, आचरण आणि पार्श्वभूमी यावर स्पष्ट परिणाम करते. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “जर असे आढळून आले की कर्मचाऱ्याने माहिती दडवली आहे किंवा त्याच्या फिटनेसवर किंवा पदासाठी पात्रतेवर परिणाम करणाऱ्या प्रकरणांमध्ये खोटी माहिती दिली असेल तर त्याला सेवेतून बडतर्फ केले जाईल.” खंडपीठाने म्हटले आहे की, परिविक्षा कालावधीतही चौकशी न करता कर्मचाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करताना हीच मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होतील. त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने दोन सीआरपीएफ कर्मचार्‍यांचे अपील फेटाळून लावले ज्यांनी माहिती लपवून ठेवली होती आणि खटल्याबद्दलच्या प्रश्नांची चुकीची उत्तरे दिली होती.
