सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की सर्व विवाहित किंवा अविवाहित महिलांना 24 आठवड्यांपर्यंत सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. गर्भपात कायद्यांतर्गत विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये भेदभाव करणे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. विवाहित आणि अविवाहित यांच्यातील भेदभाव केवळ विवाहित स्त्रियाच लैंगिक संबंध ठेवू शकतात अशा स्टिरियोटाइपला प्रोत्साहन देते.
एससी म्हणते की सर्व महिला, विवाहित किंवा अविवाहित, सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा हक्कदार आहेत
वाचा @ANI कथा | https://t.co/gT3WSJHydV#सर्वोच्च न्यायालय #कायदेशीर गर्भपात #महिला pic.twitter.com/ur7wHGUuPU
— ANI डिजिटल (@ani_digital) 29 सप्टेंबर 2022
(बातमी अपडेट होत आहे)